कोभिड-१९ सूचनामा प्रेसमाथि नियन्त्रणको अवस्था

कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महामारीबीच सरकारले सूचनामा, सूचनादिने स्रोत सम्मको पहुँचमा, सरकारी कार्यालयसम्मको पहुँचमा र समाचार सामाग्रीमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास गर्यो । औपचारिक जानकारी मात्र पत्रकारलाई पर्याप्त सूचनाका स्राेत थिएनन् । बिशेष रिपोर्ट अशोक दाहालबाट ।  

लक डाउनको अधिकांश अवधि डा. विकास देवकोटा नियमित डिजीटल प्रेस ब्रिफ़िङ्गमार्फत सरकारी सूचना प्रक्रियाको मुखाकृत बने । तस्बीर: स्वास्थ्य मन्त्रालयको फेसबुक पेजबाट स्क्रीन ग्र्याब

अशोक दाहाल

अधिकारिक स्वास्थ्य सूचनाको स्रोतसम्म राम्रो पहुँच नहुने हो भने गुणस्तरीय रिपोर्टिङ गर्नु चुनौती नै बन्छ । असार महिना बितिसक्दा पुरै दुई महिना भैसकेको थियो– महामारी रिपोर्टिङमा लागेका पत्रकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवेश पाउँन छोडेको । प्रवेश नियन्त्रण स्वाथ्य सुरक्षाकाको कारण भने शुरु भएको थिएन ।

चैत्रदेखि नै स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुबीचको विवादबारे सञ्चार माध्यममा समाचारहरु आउन थालेका थिए । बैशाख अन्तिमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिसरमा पत्रकारहरुको प्रवेशलाई नियन्त्रित गर्यो । परिचय पत्र देखाएर बिना रोकटोक आउने-जाने गर्दै आएका उनीहरुले त्यहाँ प्रवेश पाउन प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा वा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको आदेश मगाउनुपर्ने भयो ।

“सङ्क्रमितहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लाग्नुपर्ने मन्त्रालय पत्रकारहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लाग्यो”: स्वास्थ्यखबरका सम्पादक प्रवीण ढकाल

मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले भीडभाड नियन्त्रणका लागि पत्रकारहरुको प्रवेशमा अनुमति मगाउनुपर्ने नियम लगाइएको दाबी गरेपनि घटनाक्रमले सञ्चार माध्यमको प्रश्न छल्नका लागि पनि स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले पत्रकारको प्रवेशमा कडाइ गर्ने नयाँ नियम लागू गरेको पुष्टि गर्छन् ।

सरकारले नै स्थापना गरेको सूचना विभागले पत्रकारहरुका लागि प्रेस पास जारी गर्छ । विभागबाट जारी पासले पत्रकारहरु देशकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र रहेको सिंहदरबार लगायत सबैजसो सरकारी र सार्वजनिक निकायमा विना रोकटोक प्रवेश पाउँदै आएका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेशमा भने ‘सोर्स फोर्स’ लगाउने ब्यवस्था गरिएको पत्रकारहरुको गुनासो छ ।

अनुमति लिएर मात्र मन्त्रालय प्रवेश पाइने नियम लागू भएपछि न्युज ट्वेन्टिफोरकी स्वास्थ्य संवाददाता रिया भणडारीले दुईपटक गेटबाटै फर्कनुपर्यो । “मैले ८ वर्ष लामाे स्वास्थ्य क्षेत्रकाे पत्रकारिता करियरमा सबैभन्दा बढी सूचनामा नियन्त्रण यसैबेला महसुस गरेँ । मन्त्रालयमा रिपोर्टिङका लागि जाँदा हमीलाई दुईपटक गेटबाटै फर्काइयो,” उनले सुनाइन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग व्यक्तिगत चिनजान भएका पत्रकारहरुलाई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले धेरै फरक नपारे पनि पत्रकार र उनीहरुका सूचना स्रोतमाथि मन्त्रालयको निगरानी बढ्यो । “सङ्क्रमितहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लाग्नुपर्ने मन्त्रालय पत्रकारहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लाग्यो,” स्वास्थ्यखबरका सम्पादक प्रवीण ढकाल भन्छन्, “सूचना विभागबाट जारी भएको प्रेस पासले सिंहदरबार प्रवेश पाइने तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नपाइने भयो । भित्रबाट प्रवक्ताले फोन नउठाएका कारण कतिपय पत्रकारहरु मन्त्रालयको गेटबाटै फर्किएको म आफैँले देखेँ ।” स्वास्थ्य बिटमा भर्खरै  मात्र समाचार थालेका नयाँ पत्रकार र पहुँच नहुनेहरुलाई अनुमति चाहिने ब्यवस्थाले अनावश्यक झमेला भयो ।

प्रवक्तालाई फोन गरेर मात्र छिर्न दिने नियम बनाउनुको नियत को आयो र कसले सूचना दियो भन्ने कुराको जानकारी राख्नकै लागि भएको पत्रकारहरुको आशंका छ ।

मन्त्रालय प्रवेशमा गरिएको कडाइबारे पत्रकारहरुको गुनासो कसैले सुनेन, पत्रकारहरु भन्छन्- मन्त्रीसँगै गुनासो पुर्याएपछि बैसाख अन्तिमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेशमा गरिएको कडाइ असार अन्तिमबाट बल्ल सहज बनाइयो ।

चैत्र महिनाको सुरुमै ओम्नी समूहबाट महङ्गोमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको सम्झौतापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु विवादमा मुछिए । ओम्नीबाट सरकारले किनेका स्वास्थ्य सामाग्री महँगो र र्यापिड डाईग्नोष्टिक टेष्ट “आरडीटी” किट विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा नपर्ने खुलासा सञ्चार माध्यमहरुले गरेपछि सरकारी संयन्त्रहरुको ध्यान सूचना र सञ्चार माध्यमहरुलाई नियन्त्रित गर्नेतिर मोडियो ।

गेटमा बस्ने प्रहरीलाई समेत स्वास्थ्यखबरकी पत्रकार कल्पना पौडेलको हुलिया बताएर उनलाई मन्त्रालय छिर्न कडाइ गर्नु भन्ने आदेश दिइएको पौडेलले प्रहरी स्रोतबाटै थाहा पाइन् । लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमै कलम चलाएकी पत्रकार पौडेललाई मन्त्रालय प्रवेश गर्नबाट प्रहरीले रोक्न चाँहि सकेनन् ।

मन्त्रालय प्रवेशमा गरिएको कडाइबारे पत्रकारहरुको गुनासो कसैले सुनेन, पत्रकारहरु भन्छन्- मन्त्रीसँगै गुनासो पुर्याएपछि बैसाख अन्तिमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेशमा गरिएको कडाइ असार अन्तिमबाट बल्ल सहज बनाइयो ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाे दावी भने फरक छ । “बीचमा संक्रमण अलि धेरै देखिँदा र स्वास्थ्यकर्मीनै संक्रमित पाइएपछि मन्त्रालयमा उहाँहरुलाई नै जाेखिम हुनसक्छ भनेर नआउनुस् भनेकाे हाे तर अहिले त्यस्ताे अवस्था छैन,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डाक्टर समिर अधिकारीकाे जिकिर छ ।

लकडाउनका कारण साँघुरिएको हिँडडुलका बीचपनि स्रोतसम्मै पुगेर सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्ने  पत्रकारहरुको प्रयासमा केन्द्रीय सरकारले मात्र नभएर स्थानीय सरकारहरुले समेत अवरोध गरे । नुवाकोटका पत्रकार शिव देवकोटाका अनुसार असार १० गते विदुर नगरपालिकाको नगर सभामा बजेट खर्चको बिषयमा विवाद भएपछि सभाको समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारहरुलाई भीडभाडका कारण कोरोना भाईरस संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै बाहिर निस्कन भनियो । अनियमितताको सूचना चुहिने डरले कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाएर पत्रकारलाई नगरसभाबाट बाहिर निकाल्न खोजिएको भन्दै पत्रकारसम्बद्ध संघ संस्थाले त्यसको कडा विरोध समेत जनाए

धनकुटामा एक सामाजिक संस्थाले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्रीबारे समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारहरुलाई चैत्र २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमै प्रवेश दिइएन

सरकारी पक्षबाट मात्र नभई नागरिक तहबाट पनि लकडाउनको समयमा पत्रकारहरुले अवरोध भोग्नुपर्यो । सुर्खेतका पत्रकार विवस कुमार सेजुवालले गत चैत्रमा लकडाउनमा भीडभाड बढेको सामाचार छायाँङ्कन गरिरहँदा भीडले उनीमाथि दुर्ब्यवहार र समाचार संकलनमा अवरोध गर्यो ।

सूचनादातानै असुरक्षित

नेपालमा कोरोना भाइरसका केसहरु देखिन थालेपछि त्यसबेला “व्हिसेलब्लोवर”को भूमिका निर्वाह गरेका डा. शेरबहादुर पुनलाई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तानियोमन्त्रालयले अरुनै कारण देखाए पनि पुनलाई त्यसरी तान्नुको प्रमुख कारण मिडियामा सूचना चुहाएको प्रतिशोध रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरु बताउँछन् । “डाक्टर पुनलाई मिडियाकर्मीले चिनिरहेकै भएर धेरैजनाले उहाँसँग कुरा गरे, त्यो सरकार नजिकका कतिपय मान्छेहरुलाई चित्त बुझेन । त्यसवापत पुनले कारवाही भोग्नुपर्यो । उहाँमाथि मिडियामा बोलेकै कारण कारवाहि गरिएको थियो,” स्वास्थ्यखबरका सम्पादक ढकालले जिकिर गरे ।

डाक्टर पुन पछिल्लो पटक सामान्य जानकारीमूलक र जनचेतनामूलक समाचारमा पनि नाम उल्लेख गर्न डराउँथे; कारण एउटै थियो– कोरोना भाइरसबारे कुनैपनि कुरा मिडियामा नबोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिएको चेतावनी ।

“उहाँलाई टेकु अस्पताल र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी)का कर्मचारीको चित्रगुप्ते फाइल तयार गरिएको छ भनेर त्रास देखाइएको थियो । कारवाहीमा परिन्छ भन्ने डरले कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने सामान्य जनचेतनामूलक विषयमा समेत उहाँले क्वोट दिन मान्नुभएन,” अनलाइनखबरका स्वास्थ्य संवाददाता सागर बुढाथोकीले भने ।

मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीले मन्त्रालयको मिडिया ब्रिफिङको समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारहरुकै अगाडी कर्मचारीहरुलाई पत्रकारहरुलाई सूचना दिने हरेक कर्मचारिकाे चित्रगुप्त फाइल तयार गरिरहेकाे भनेर त्रास देखाएका थिए । उनले छ महिनामा काेभिड सकिएपछि सबैलाई कारवाही गर्ने धम्की दिइरहँदा स्वास्थ्यखबरकी कल्पना पौडेल र हेल्थ आवाजका कार्यकारी सम्पादक भिषा काफ्ले हलमै थिए ।

सूचना स्रोतमाथि पत्रकारहरुको पहुँच नियन्त्रित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय रहेकाे याे घटना पत्रकारहरुका लागि एउटा उदाहरण मात्र थियाे ।

विज्ञ सल्लाहकारको प्रत्यक्ष दबाबमा रहेका कर्मचारीहरु मिडियासँग कुराकानी गर्न र सूचना दिन डराउने नै भए । काेभिडकाे सूचना प्रवाहमा मन्त्री नजिकका मान्छेहरुले कार्टेलिङ नै गर्न खोजेकाे  स्वास्थ्य विटमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरुकाे दावी छ ।

“विशेषगरी आरडीटी किट खरीदको समाचार लेखेपछि म मन्त्रालय गएर क-कसलाई भेट्छु, फर्केर के समाचार लेख्छु भन्ने चियो चर्चो गर्न मान्छेहरु नै खटिएका थिए । कतिपय महाशाखाको मान्छेलाई ‘ऊ  किन आयो, उसले कसरी सूचना थाहा पायो’ भनेर स्पष्टिकरण सोधिएपछि उनीहरुले ‘भेट्न नआउनुस्; फोनमै कुरा गरौँ’ सम्म भने,” स्वास्थ्यखबरकी पत्रकार कल्पना पौडेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरुको रबैया बारे सुनाइन् । “मलाई भेटेको भनेर मन्त्रालयले दुई जनालाई स्पष्टिकरण नै सोधेछ । उहाँहरुलाई अप्ठेरो पर्नसक्छ; अहिले नाम चाँहि नभनौँ ।”

विज्ञ सल्लाहकारको प्रत्यक्ष दबाबमा रहेका कर्मचारीहरु मिडियासँग कुराकानी गर्न र सूचना दिन डराउने नै भए । काेभिडकाे सूचना प्रवाहमा मन्त्री नजिकका मान्छेहरुले कार्टेलिङ नै गर्न खोजेकाे  स्वास्थ्य विटमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरुकाे दावी छ । “मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत ब्यक्तिहरुले विभिन्न महाशाखाका प्रमुख र अस्पतालका निर्देशकहरुलाई सूचना दिने ब्यक्तिहरुबारे अभिलेख राखिरहेकाे भनेर दबाब दिएका कारण सूचना प्राप्तिमा अंकुश लाग्यो, यो कुरा हामीलाई स्रोतले सुनाउँथे,” सम्पादक ढकालले भने ।

“कर्मचारीहरुले आफूसँगकाे भेटघाट सिसिटिभी क्यामेरा मार्फत निगरानी हुने र भेटेर गएपछि लेखिने समाचारले उहाँहरुलाई अफ्ठेरो पार्ने भन्दै नआइदिन आग्रह गरेपछि मलाई पनि स्रोतहरुसँग भेट्न अप्ठ्यारो भयो,” अनलाइनखबरका बुढाथोकीले सुनाए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ २५ पछि प्रवक्ता विकास देवकोटालाई गुणस्तर मापन महाशाखामा सरुवा गरेर डा. जागेश्वर गौतमलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दियो । हरेक दिन सवा ४ बजे हुने नियमित मिडिया ब्रिफिङमा देखिने प्रष्टक्त्ता विकास देवकोटाको ठाउँमा नयाँ प्रवक्ता ल्याइएको बिषयमा धेरैले चासो राखेपनि मन्त्रालयले उहाँको नियमित सरुवा भएको जानकारी दियो । तर पत्रकारमैत्री देवकोटालाई हटाइनुमा सूचना चुहावटकै आरोप रहेको स्वास्थ्यखबरका सम्पादक ढकालको दाबी छ । “प्रवक्ता पार्टी निकट हुनु हुन्नथ्यो, उहाँ प्रवक्ताको हैसियतले सबै बैठकहरुमा बस्न पाउनु हुन्थ्यो, तर सूचना चूहाएको आरोपमा उहाँलाई तारो बनाइयो,” उनी भन्छन् ।

टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रुना झाले पनि पत्रकारलाई सूचना दिएका कारण हप्कीदप्कि खेप्नुपर्यो । ‘किट ठीक छ भनेर हस्ताक्षर गर्न भनिएको थियो, मैले गरिनँ,’ भन्ने शिर्षकमा नयाँ पत्रिका असार १३ गतेको अंकमा झाको आलोचनात्मक अन्तरवार्ता छापियो । त्यसपछि उनी  मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीको ‘टार्गेट’ भइन् । लगत्तै मन्त्रालयको नियमित बैठकमा सबै बरिष्ठ अधिकारीहरुका सामुन्ने झालाई विज्ञ सल्लाहकार कार्कीले हप्कीदप्की गरे । अनि पत्रकारहरुलाई सूचना दिएको आरोपमा झालाई मिडियामा नबोल्न निर्देशन नै आयो ।

“सरुवा गर्ने धम्की र असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै मनोवैज्ञानिक दबाब दिएपछि उहाँ राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगिसक्नुभएको गुनासो हामीसँग गर्नुहुन्थ्यो,” नयाँ पत्रिकाका संवाददाता अर्जुन अधिकारीले भने । तर कतिपय मन्त्रालयकै बरिष्ठ अधिकारीहरुले झालाई कारवाही गर्न नहुने अडान लिएपछि मन्त्रालय पछि हट्यो । विशेषगरी नेपाली सेनामार्फत खरीद भएका कतिपय उपकरण नेपालको प्रयोगशालामा उपयुक्त नहुने समाचार-सूचना बाहिरिएपछि झामाथि सूचना चुहाएको आरोपमा थप दबाब दिइयो ।

मन्त्रालयले मिडियामा सूचना दिएको विषयमा चियोचर्चा सुरु गरेपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र रोग नियन्त्रण महाशाखाका सूचना अधिकारीहरुसमेत पत्रकारहरुसँग पन्छिन थालेका थिए ।

यता मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता अधिकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता र सह-प्रवक्ता बाहेक अरुले मन्त्रालयकाे भनाइ राख्न नसक्ने बताउँछन् । “मन्त्रालयकै आधिकारिक ब्यक्तिहरुबाहेक अरुले मन्त्रालयकै भर्सन राख्न पनि सक्नुहुन्न । विभाग र महाशाखाहरुसँग सराेकार भएकाे विषयमा हामीले ती निकायका प्रमुखहरुलाई मिडिया ब्रिफिङमा पनि बेलाबेला भन्न लगाइरहेकै छाैँ नि,” अधिकारीकाे भनाइ छ ।

“हामीसँग सुरु-सुरुमा कोरोनाबारे बोल्ने विज्ञहरु ज्यादै कम थिए । त्यसमा पनि सरकारी निकायका डाक्टर र विज्ञहरुलाई कोरोनाबारे बोल्दै नबोल्नु भनेका कारण उनीहरु बोल्नै मानेनन्, कतिपयले भेट हुँदा सूचनाहरु दिने गरेपनि क्यामरामा रेकर्ड गर्न मानेनन् । श्रब्यदृश्य सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरुलाई यो कुराले थप समस्या भयो,” न्युज ट्वान्टिफोरकी रीया भणडारीले अनुभव सुनाइन् ।

सरकारी अधिकारीहरुले आफ्नो कमजोरी बाहिर आउने डरले संक्रमितका आफन्तलाई समेत मिडियामा बोल्न नदिएको भणडारीको गुनासो छ । “संक्रमितको गोपनीयताका बारेमा हामी सचेत हुँदा-हुँदैपनि एकजना संक्रमितका आफन्तले हामीसँग कुरा गर्न चाहनुभयो, तर टेकु अस्पतालका डाक्टरहरुले उहाँलाई हामीसँग बोल्नबाटै रोके,” उनले थपिन् ।

“मन्त्रालयमा भन्यो भने विभाग देखाउने, विभागले ब्यवस्थापन महाशाखा देखाउने र ब्यवस्थापन महाशाखाले भेट नै नदिने गर्छन्, फोन गर्यो, फोन उठाउँदैनन्; भेट्न गयो, भेट दिइन्न र अन्तिम उपाय भनेको सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना लिने हो । त्यति गर्दा पनि अपूरो सूचना दिइन्छ र बारम्बार धाइरहनुपर्ने हैरानी दिइन्छ”: पत्रकार मकर श्रेष्ठ

कान्तिपुर दैनिकका मकर श्रेष्ठले स्वास्थ्य सामग्री खरीदको सूचना लिन ठूलो संघर्ष गर्दापनि अधूरो सूचना मात्रै पाए । ओम्नी समूह र नेपाली सेना मार्फत खरीद  भएको सामग्री विवादित बनेको थियो । सरकारले ओम्नी र नेपाली सेनाबाट खरीद  गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण र खरीद सम्झौताको सूचना मन्त्रालयबाट नपाएपछि श्रेष्ठले जेठ ३२ गते सूचनाको हक प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागमा निवेदन दिए । “मलाई निवेदन दिएको १५ औँ दिनमा एउटा दुई पाने सूचना दिइयो तर माग गरे अनुसारको सूचना थिएन । अझैसम्म पनि माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराइ विभागले झुलाइरहेको छ,” उनको गुनासो छ ।

नेपाली सेनाले खरीद गरेको पीसीआर किट प्रयोग नहुने भनेर विवाद भयो । सरकारले सेना मार्फत २८ हजार ३८५ पीसीआर किट खरीद गरेको थियो । त्यसमध्ये कति सामाग्री प्रयोग भयो भनेर जानकारी लिन खोज्दा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखले न फोन उठाए, न भेट दिए, न त सूचना नै दिए ।

“मन्त्रालयमा भन्यो भने विभाग देखाउने, विभागले ब्यवस्थापन महाशाखा देखाउने र ब्यवस्थापन महाशाखाले भेट नै नदिने गर्छन्, फोन गर्यो, फोन उठाउँदैनन्; भेट्न गयो, भेट दिइन्न र अन्तिम उपाय भनेको सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना लिने हो । त्यति गर्दा पनि अपूरो सूचना दिइन्छ र बारम्बार धाइरहनुपर्ने हैरानी दिइन्छ,” श्रेष्ठले थपे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन ४:१५ बजे नियमित प्रेस ब्रिफिङबाट, मन्त्रालयले स्थापना गरेकाे काेभिड-१९ वेबसाइटबाट, भाइबर कम्युनिटिबाट र एप्लिकेशनबाट महामारीसँग सम्वन्धित नयाँ जानकारी र तथ्याङ्कहरु पत्रकार लगायत सर्वसाधारणकाे पहुँचमा उपलब्ध गराइरह्याे ।

“हामीले कहिलेकाहीँ पत्रकार साथीहरुलाई बाेलाएर पनि छलफल र अभिमुखिकरणका कामहरु गरेका छाैँ । तियमित प्रत्यक्ष प्रसारण हुने मिडिया ब्रिफिङमा पनि पत्रकारहरुका प्रश्न लिन मिल्नेगरि बनाउन प्रयत्न गरेपनि प्राविधिक कारण संभव भएकाे छैन,” सह-प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

कोभिडको बहानामा मिडिया नियन्त्रण

प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार अपुष्ट र भ्रम फैलाउने १०१ वटा भन्दा बढी अनलाइनहरु चैत्र १० बाट असार मसान्तबीच नेपालमा पढ्न नमिल्ने गरी बन्द गराइए । त्यसमध्ये तीन वटा अनलाइनबिरुद्धको कारवाही आवश्यक प्रकृया पछि फिर्ता लिइएको काउन्सिलले जनाएको छ । यसले कोरोना महामारी र लकडाउनको अवधिमा पनि प्रेस माथि नियन्त्रणको लागि राज्यका निकायहरु सकृय रहेकाे आशंकामा बल पुगेकाे छ।

“नेपालमा खुल्न नमिल्ने बनाइएका मध्ये अधिकांश अनलाइनहरुले कोभिड-१९ बारे भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । कतिपयलाई उजुरीको आधारमा र बाँकीलाई स्व-मूल्याङ्कनका आधारमा हामीले नेपालमा बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका हौँ,” प्रेस काउन्सिल नेपालका उप-प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहोराले भने । उनका अनुसार नेपालमा विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका र कोरोना संक्रमण र मृत्युसम्बन्धी अपुष्ट र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने अनलाइनलाई मात्र नेपालभित्र खुल्न नमिल्ने बनाइएको छ ।

नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका अनलाइनको हकमा भने काउन्सिलले स्पष्टिकरण र सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । “उजुरी र स्व-अनुगमनका आधारमा काउन्सिलले यसबीचमा १४२ वटा सञ्चार माध्यमलाई पत्र काटेको छ । त्यसमध्ये पनि केहीलाई दुई वा दुई भन्दा बढी पत्र काटिएको छ,” बोहोराले भने ।

काठमाडौं प्रेसका प्रबन्ध सम्पादक गोविन्द परियार काउन्सिलको पत्राचारले मिडियालाई आचार संहिता पालनामा सचेत गराउने भन्दा आलोचनात्मक समाचार प्रकाशनमा हतोत्साहन गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

“सरकारकै मनोविज्ञान मिडियालाई धेरै बोल्न दिनुहुँदैन भन्ने छ । हाम्रो मूल्याङ्कनमा प्रेस काउन्सिलले यो बीचमा जतिलाई पत्र काटेको छ त्यो सबै बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास)को निर्देशनमा काटिरहेको छ,” परियारको दाबी छ । उनका अनुसार सञ्चार माध्यम नियमनको नाममा कोभिड-१९, सरकार र भ्रष्टाचार जोडिएका समाचारमा काउन्सिलको ज्यादा नजर छ ।

समाचार सामग्रीमै नियन्त्रण

काठमाडौं प्रेस अनलाइन समाचार पोर्टलले “महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता” शीर्षकमा चैत्र १८ गते साँझ ७ बजे प्रकाशित गरेको समाचार भोलीपल्ट विहान ११ बजे एकाएक मेटियो । अनलाइनका प्रबन्ध सम्पादक गोविन्द परियारका अनुसार उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री निकटका मानिसले समाचार हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहे । “हामीले समाचारमा कुनै गुनासो भए खण्डन पठाउन भन्यौँ, तर समाचार हटाउन अस्वीकार गर्यौँ,” उनले भने ।

समाचार हटाउनका लागि आएका राजनीतिक दबाब प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्माले अस्वीकार गरेपछि वेबसाइटका डेभलपरले चैत्र १९ गते विहान १० बजे प्रबन्ध सम्पादक परियारलाई समाचार हटाइदिन पुन: आग्रह गरे । उनले समाचारमा गुनासो वा आपत्ति भए सम्वन्धित पक्षसँगै कुरा गर्ने भन्दै डेभलपरलाई समाचारको विषयमा चासो नलिन सुझाव दिए । तर त्यसको केही मिनेटमै साइटबाट समाचार गायब भयो । समाचार हटाइएको बिषयमा सर्वत्र चासो भएपछि डेभलपरले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर भूलवस समाचार मेटाइएको भन्दै माफी नै मागिसकेपछि समाचार डेभलपरबाटै हटाइएको पुष्टि भयो ।

यो घटनामा डरलाग्दो पक्ष के हो भने काठमाडौं प्रेसको डेभलपर सिरान टेक्नोलोजीका एक साझेदार प्रधानमन्त्रीकै सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली हुन् । अली समेत जोडिएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार र सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीका छोराहरुको ओम्नीसँगको खरीद प्रकृयामा संलग्नताबारे लेखिएको समाचार हटाउन सरकार नै लागेको आराेप लाग्याे ।

“सुरुमा बालुवाटारका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले हाम्रो सम्पादकसँग समाचारबारे कुरा गर्नु र भोलिपल्ट डेभलपरले हटाउनुमा सरकारले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर समाचार हटाउन लगाएको भन्ने मेरो बुझाइ हो, यो एउटा समाचार डिलिट गरेर अरु धेरै मिडियालाई र समग्र मिडिया क्षेत्रलाई नै तर्साउन खोजिएको थियो,”  परियारले भने

समाचार लेखेवापत धम्की दुरुत्साहन

कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे सरकारको कमजोरी, लकडाउनमा अलपत्र नागरिकहरुको उद्धार र राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितताबारे प्रश्न उठाउँदै सञ्चार माध्यममा निरन्तर समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री स्वयं सञ्चार माध्यममाथि लाञ्छनामा उत्रिए । “आज नेपालका केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ,” बैशाख १९ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार माध्यमप्रति रोष पोखे ।

प्रधानमन्त्रीबाटै मिडियामाथिको यो प्रहार आउनुमा देशव्यापी बन्दाबन्दीका कारण अलपत्र परेका मजदुरहरु काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट कैयौँ दिन पैदल हिँडेर घरतर्फ लागेका समाचार प्रमुख कारण थियो । साथै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मजदुरी गुमाएर भारतबाट घर फर्किएका नेपालीहरु सीमामा अलपत्र परेको विषयमा समेत सरकारमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे सरकारको कमजोरी, लकडाउनमा अलपत्र नागरिकहरुको उद्धार र राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितताबारे प्रश्न उठाउँदै सञ्चार माध्यममा निरन्तर समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री स्वयं सञ्चार माध्यममाथि लाञ्छनामा उत्रिए ।

आरडीटी किटको विवाद र गुणस्तरबारे समाचार स्वास्थ्यखबरमा ब्रेक गरेपछि संवाददाता कल्पना पौडेललाई “अर्कोपटक मन्त्रालय त आउलिस् नि” भनेर धम्कीपूर्ण म्यासेजहरु आए । यस्तो व्यवहारले उनलाई लामो समयसम्म मनोवैज्ञानिक त्रास दियो । “हिँडेर मन्त्रालय जाँदा पनि डर लागेर मैले प्रकाशक अनिल न्यौपानेलाई त्यसबारे जानकारी गराएँ,” उनले भनिन् ।

“आरडीटी बारे के थाहा छ?” भन्दै कमल रानाभाट नाम गरेका मन्त्रालयका एक कर्मचारीले पौडेललाई बारम्बार म्यासेज गरे । “मैले आरडीटी बारेमा लेखेपछि रुना झाले जानकारी दिएको होला भनेर उहाँलाई पनि मलाइ जत्तिकै थ्रेट दिएको रहेछ । मलाई जसले म्यासेज गरे उनैले रुना झालाई पनि म्यासेज गरेका रहेछन् भन्ने पछि थाहा भयो,” पौडेलले सुनाइन्, “आरडीटीबारे बाहिर नबोल्नु भनेर रुना झालाई मन्त्रालयबाट पत्र नै काटिएको थियो ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबीचमा सबै मिडियालाई सरकारको मुखपत्र बनाउन प्रयत्न गरेकाे पत्रकारहरुकाे आराेप छ । “हामीले लेखेका समाचारलाई लिएर मनोवैज्ञानिक दबाब दिनेदेखि सूचनादातामाथि नियन्त्रण जमाउन विज्ञ सल्लाहकार सक्रिय भए,” पौडेलको दाबी छ ।

हेल्प पब्लिकेशनका सहप्रकाशन नेपाल लाइभस्वास्थ्यखबर अनलाइनले स्वास्थ्य सामग्री खरीदको अव्यवस्थ र अनियमितताबारे उठेका प्रश्नबारे निरन्तर समाचार प्रकाशन गरे । स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा कोभिड-१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको नेतृत्व गरिरहेका रक्षामन्त्रीबारे पनि प्रश्न उठेपछि मन्त्रीका प्रेस संयोजक लोकेन्द्र केसीले असार ४ गते फेसबुकमा एउटा पोष्ट गरे जसमा उनले प्रतिपक्षी दलका नेताको सहयोगमा उक्त अनलाइन स्थापना भएको र नेकपा नेताहरुमाथि प्रायोजित चरित्रहत्या गर्न प्रयोग भएको गम्भीर लाञ्छना लगाएका थिए । लगत्तै त्यसको भोलिपल्ट नेपाल लाइभका प्रधान सम्पादक नारायण अमृतलाई उच्च ओहोदाका ब्यक्तिहरुलाई मात्र उपलब्ध गराइने गोप्य नम्बरबाट फोनमा धम्की दिइयो । स्वास्थ्यखबरका सम्पादक ढकाल मन्त्रीका प्रेस संयोजकको सामाजिक सञ्जालमा आएको अभिव्यक्ति र प्रधानसम्पादकलाई आएको धम्कीपूर्ण फोन दुवै उक्त अनलाइनमा आइरहेका खोजमूलक र आलोचनात्मक समाचारलाई निरुत्साहित गर्ने उदेश्यले प्रेरित रहेको दाबी गर्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकबीच भनाभन भएको समाचार लेखेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फोन गरेर ‘के आधारमा समाचार लेखियो’ भनेर प्रश्न गर्दै अनलाइनखबरका सागर बुढाथोकीलाई हतोत्साहनको प्रयास गरियो । बुढाथोकीले त्यो फोन कलको खासै वास्ता गरेनन् ।

“’को मान्छेले कसरी समाचार लेख्छन्, हामीले यहाँ रिसर्च गरिरहेका छौँ । तपाइँले पछिल्लो चोटी लेखेको कुराहरुपनि हेरिरहेको छौँ’ भने, त्यो धम्की थियो वा सुझाव तर म त्यसको पछि लागिनँ,” उनले सुनाए । कोभिड-१९ रोकथामका लागि मन्त्रालयले ठोस तयारी नगरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार कार्कीले पत्रकारहरुलाई अरुबाट परिचालित र निर्देशित भएर समाचार लेखेको आरोप समेत लगाए ।

कोभिड नियन्त्रणबारे कमजोर ब्यवस्थापनको आलोचनात्मक समाचार आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरुले न्युज ट्वेन्टिफोरलाई सूचना नदिने भनेरै संवाददाता रिया भण्डारीलाई सकारात्मक समाचार मात्र दिन दबाब दिए ।

नयाँ बानेश्वरको सिभिल अस्पतालमा स्थापना भएको ‘फिभर क्लिनिक’मा मान्छे नभएको समाचार तयार गर्दैगर्दा न्युज ट्वेन्टिफोरकी भण्डारीलाई त्यहाँका डाक्टरले फोन गरेर समाचार रोक्न समेत दबाब दिए । सञ्चार माध्यमले कोरोना भाइरस महामारीमा सरकारी तयारीबारे प्रश्न उठाउनासाथ कमजोरी ढाक्न र सूचना नदिन सरकारी संयन्त्रहरु सक्रिय भए । बीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई ब्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नदिई काममा लगाएको बिषयमा प्रश्न गर्न जाँदा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले कार्यकक्षमै भएर पनि कुरा गर्न समय नदिएको तीतो अनुभव न्युज ट्वेन्टिफोरकी पत्रकार भण्डारीसँग छ ।

मोफसलमा पनि रुपन्देहीका रेडियो पत्रकार अनिल तिवारीले राहत वितरणमा अनियमितताको समाचार प्रसारण गरेपछि उनको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रममा श्रोता बनेर सहभागी भएका एकजनाले कार्यक्रम सञ्चालक तिवारीलाई तथानाम गाली गरे ।

साइबर बुलिइङ ट्रोल 

देशव्यापी लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदुरहरुको ब्यवस्थापनमा सरकार चुकेकोबारे समाचार लेखेपछि कान्तिपुर दैनिककी पत्रकार विनु सुवेदीलाई नेकपा निकटका केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताहरुले साइबर बुलिइङ गरे । सुवेदीमाथि ब्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने धेरै पोष्टहरु सामाजिक सञ्जालमा निश्चित समूहले फैलाउने काम गर्यो ।

धनुषामा कोरोना आशङ्का गरिएका राजु सदाको स्वाव परीक्षण नतिजा आउन ढिलोभएका कारण अस्पतालले उनलाई उपचार सुरु गरेन । सामान्य झाडापखाला लागेर अस्पताल पुगेका ती किशोरको परीक्षण नतिजामा कोरोना त देखिएन तर नतिजा नआउँदै उनको प्राण गयो । परीक्षण नतिजामा भएको अव्यवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै न्युज ट्वेन्टिफोरका टेक नारायण भट्टराइले आफ्नो कार्यक्रममा ती किशोरको समाचार प्रसारण गरे । समाचारपछि भट्टराई पनि सरकार समर्थित समूहको साईबर बुलिइङको सिकार हुनुपर्यो ।

पछिल्लो समय न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनकाे बिषयमा मिडिया सञ्चालक र सरकारबीचकाे मतभेदका कारण मिडिया सञ्चालकहरुले पत्रकारहरुकाे ‘पे राेल’ सूचना विभागमा नपठाउँदा ठूला सञ्चार गृहमै कार्यरत पत्रकारहरुको सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेसपास लिन सकेका छैनन् । लकडाउनका सुरुवाती दिनमा सूचना विभागबाट जारी भएको पास अनिवार्य गरिँदा कतिपय पत्रकारहरुले कार्यालय जानसम्म पाएनन् । पत्रकारहरुको गुनासो पछि बल्ल सरकारले सञ्चार माध्यमको परिचय पत्र बाहकलाई पनि हिँडडुल गर्न खुकुलो गर्यो ।

तथ्याङ्क पाउनै झमेला

असार २२ गते काठमाडौंमा ५४ जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी गराए । तर रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार त्यसदिन काठमाडौंमा भेटिएका संक्रमित ९१ जना थिए । “मन्त्रालयले काठमाडौंमा संक्रमित कम देखाउन उनीहरुको स्थायी ठेगानाका आधारमा संक्रमित देखायो । तर हामीले तथ्यजाँच गर्दा संक्रमित ९१ जना काठमाडौंमै बसोवास गर्नेहरु थिए । यसरी मन्त्रालयले नै गलत तथ्याङ्क दिएका कारण हामीलाई वास्तविक सूचना पाउन र सही समाचार बनाउन समस्या भयो,” कान्तिपुरका मकर श्रेष्ठले आफ्नो अनुभव सुनाए ।

हरेक दिन मिडिया ब्रिफिङ सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपनि औपचारिक जानकारी मात्र पत्रकारलाई पर्याप्त सूचनाका स्राेत थिएनन् । यस्ताे ब्रिफिङमा पत्रकारहरुले चित्त नबुझेका बिषयमा प्रश्न साेधेर आफू र सर्वसाधारणका जिशासा मेट्न पनि पाएनन् । कुनैपनि महामारीमा सत्यतथ्य र ताजा जानकारी मार्फत् जनतालाई सुसूचित राख्नु राज्य र सञ्चार माध्यम दुवैकाे कर्तब्य हाे । यसका लागि पत्रकार अनि माध्यमहरु जिम्मेवार र राज्यका निकायहरु सूचना प्रवाहमा पारदर्शी बन्न जरुरी छ ।

त्यसअघि पनि मन्त्रालयले दाङमा भेटिएका भनेका संक्रमित खोजि गर्दा काठमाडौंकै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहेको पाइयो । सूचना प्रवाहमा मन्त्रालय नै ब्यवस्थित नहुँदा पत्रकारहरुले झण्झट ब्यहोरे ।

रोग नियन्त्रण महाशाखासँग संक्रमितहरु भएको क्षेत्रको तथ्यांक हुन्छ, जुन जनचेतना र सावधानीका दृष्टिकोणले जानकारीमूलक हुन्थ्यो तर यो कार्यालयलाई यस्ता सूचनाहरु दिनमै रोक लगाइयो । नेपालमा अधिकांश संक्रमितहरु लक्षणविहीन देखिएका छन् तर मन्त्रालयको ‘टेस्टिङ प्रोटोकल’मा भने लक्षण भएका र संक्रमितसँगको सम्पर्कमा आएकालाई मात्र परिक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबारे मन्त्रालयले तथ्याङ्क नदिँदा पत्रकारहरुलाई समस्या भएको छ ।

कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महामारीबीच सरकारले सूचनामा, सूचनादिने स्रोत सम्मको पहुँचमा, सरकारी कार्यालयसम्मको पहुँचमा र समाचार सामाग्रीमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास गर्यो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन मिडिया ब्रिफिङ गरेर त्यस्ताे ब्रिफिङकाे सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपनि मन्त्रालयबाट दिइने औपचारिक जानकारीहरु मात्र पत्रकारलाई पर्याप्त सूचनाका स्राेत थिएनन् । यस्ताे ब्रिफिङमा पत्रकारहरुले चित्त नबुझेका बिषयमा प्रश्न साेधेर आफू र सर्वसाधारणका जिशासा मेट्न पनि पाएनन् । कुनैपनि महामारीमा सत्यतथ्य र ताजा जानकारी मार्फत् जनतालाई सुसूचित राख्नु राज्य र सञ्चार माध्यम दुवैकाे कर्तब्य हाे । यसका लागि पत्रकार अनि माध्यमहरु जिम्मेवार र राज्यका निकायहरु सूचना प्रवाहमा पारदर्शी बन्न जरुरी छ ।

यो सामग्री मिडिया फाउण्डेसनको कोभिड-१९ मिडिया आउटरीच कार्यक्रमअन्तर्गत ह्युम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा तयार गरिएको हो लेखमा व्यक्त गरिएका दृष्टिकोण लेखकका हुन्।

Comments