सडक सुरक्षासम्बन्धी कान्तिपुरमा बैशाख १६ गते प्रकाशित डिला संग्राैलाकाे विचार : प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट खुलापत्र

काठमाडाैं : हालै घोषित नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य र कार्यान्वयन पक्ष केकस्तो रहला, आगामी दिनमा प्रस्ट हुने नै छ । सडक सुरक्षाका लागि सचेत नागरिक र जनप्रतिनिधिका हैसियतले, उक्त कार्यक्रममा देशैभरिका सडकहरूको स्तरोन्नति र सडक सुरक्षाबारे केही उल्लेख भएकामा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
राजधानीको बबरमहलको व्यस्त सडक पार गर्दै यात्रु । यात्रुलाई बाटो काट्न भनी तोकिएको यो स्थानमा सडकको आधा भागबाट मात्र जेब्रा क्रस राखिएको छ । त्यो पनि मेटिन लागिसकेको छ । कतिपय सडकमा पर्याप्त जेब्राक्रस नहुँदा यात्रुलाई बाटो काट्ने ठाउँ पाउनै मुस्किल छ ।

हालको सडक सुरक्षाको विकराल अवस्थाबारे चाहिँ तपाईं कति जानकार हुनुहुन्छ ? सडक दुर्घटना र त्यसबाट ठूलो संख्यामा भइरहेको जनधनको क्षतिलाई लिएर तपाईं आफ्ना सल्लाहकार र जिम्मेवार निकायहरूलाई केकस्तो निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यसबाटै आगामी दिनमा जनताले सडकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउला कि नआउला भन्ने निर्भर हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा देशमा सडक दुर्घटना अझ बढेको सरकारी तथ्यांकमै उल्लेख छ । तर, सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने, घाइते वा अपांग भई बाँच्नुपरेकाहरूको यकिन संख्या र प्रभावित परिवारको अवस्थाबारे सरकार संवेदनशील छ भन्ने आधार मैले भेट्न सकिरहेकी छैन । मैले केही महिनाअघि संसदमा अति जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गर्दा यो विषय उठाएकी थिएँ । त्यस बेला तपाईं र सभामुखले सडक दुर्घटनाको क्षतिलाई २०७२ को भूकम्पसँग तुलना गर्नुभएको थियो ।तीन-चार महिना बित्दा पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने चासो देखाएको छैन । त्यसपछिको सुस्ततालेत्यति बेलाको चासो कर्मकाण्ड मात्रै थियो भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।

२०४९ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी गर्दाका बखतमा नेपालमा जम्मा १ लाख ६ हजार ९९४ सवारी साधन दर्तामा थिए । आव २०७४-७५ सम्म दर्तावाल सवारी साधनको संख्या ३२ लाख पुगेको तथ्यांक छ । गत वर्ष मात्रै ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा दर्ता भए । यो संख्या हामीले ऐन बनाउँदाको बखतभन्दा चार-पाँच गुणाले बढी हो । अहिले कम्तीमा २५ लाख वाहन नेपालमा गुडिरहेको अनुमान छ । सडक सञ्जाल लगभग सबै जिल्लामा पुगेको छ । यो पृष्ठभूमिमा सडक सुरक्षा नहोओस् भन्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।

दुई घण्टाभन्दा लामो चलेको संसदको उक्त विशेष बैठकमा उठेका सुझावहरू भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रीले नोट गर्नुभयो होला र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो होला भन्ने थियो । तर हाम्रो अनुमान फेल खायो । नत्र प्रधानमन्त्रीलाई यसरी खुलापत्र लेख्नुपर्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा सडक यातायात व्यवस्थापन र सुरक्षा सम्बन्धी नीति र योजनाहरू निकै पुराना भइसके । आलोचकहरूले पनि नीति र कार्यक्रम बनाउन आह्वान गरेका छन् । विडम्बना, सरकार मातहत सडक यातायात हेर्ने निकायहरूको दुरवस्था छ । वर्षौंदेखि जनशक्ति अद्यावधिक गरिएको छैन ।

नयाँ नीति नयाँ कार्यक्रम गर्न केही नयाँ संरचना चाहिएला नै, तर भएकै नीति र भएकै योजना कार्यान्वयन गराउन केले रोकेको छ ? हजारौं मानिसको ज्यान ठूलो कि बजेट ? सडक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनहरू, सम्बद्ध विज्ञहरूका विश्लेषण र तथ्यांक हेरे तपाईंले थाहा पाउनुहुन्छ, सडक सुरक्षामा गरिएको १ रुपैयाँको लगानीले ४० रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल दिन्छ । यो क्षेत्रमा गरिने लगानीले ‘सुुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को तपाईंको महत्त्वाकांक्षालाई पनि ठूलो टेवा दिनेछ ।

नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षेनि हजारौंको ज्यान गैरहेको छ, त्यतिकै संख्यामा घाइते भैरहेका छन् । घाइतेलाई समयमै उपचारको व्यवस्था मिलाउन सके ४० प्रतिशतलाई बचाउन सकिने कुरा विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तो योजना पहिलेदेखि नै छ, तुरुन्त कार्यान्वयनका लागि तपाईंको निर्देशनको मात्र खाँचो छ । यातायात सम्बन्धी कानुनहरूको कडाइका साथ पालना पनि गरियोस् । सवारी संख्याको तुलनामा ट्राफिक प्रहरीको संख्या न्यून छ । रोजगारीका लागि लाखौँ युवाले खाडी मुलुक जानुपरेको छ । तीमध्ये केही हजारलाई स्वदेशमै नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

सडक सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण साझेदारहरू यातायात, गृह, खानेपानी, सञ्चार, संघीय मामिला तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ । तुरुन्त एक शक्तिशाली सडक सुरक्षा आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । सरकारले हटाएको भनिएको यातायात सिन्डिकेटको हालीमुहाली चलिरहेकै छ । देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन भइरहेको अवस्थामा स्वदेशी यातायात उद्यमीहरूलाई राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले अनुरोध गरेका बुँदाहरू केवल हालको समस्यालाई समाधान गर्ने खालका हुन् । भविष्यमा सडक यातायातमा हुने वृद्धिलाई ध्यानमा राखी मुख्य सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूको सहकार्यमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पनि आवश्यक छ । अरू देशका राम्रा अभ्यासलाई हामीले अनुकरण गर्न सक्छौँ । त्यस्तो हुन सके सडकमा अनुशासन कायम हुन सक्छ ।

मैले उठाएका विषयलाई कुनै दल विशेषको बनाएर नहेरिदिनु म आग्रह गर्छु । यो सिंगो सदनले स्वामित्व लिएको सार्वजनिक सरोकारको विषय बनिसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अविलम्ब सबै सरोकारवाला मन्त्री, विभाग, यातायात सञ्चालकहरू, संसदमा प्रतिनिधित्व भएका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, यातायात सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञ र उपभोक्ताहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर बृहत् मन्थन गर्न र हाम्रा सडकहरूलाई सुरक्षित बनाउन तत्काल निर्देशन दिन अत्यावश्यक छ ।

सबै काम थाती राखेर भए पनि सडक सुरक्षालाई हामीले पहिलो चासो बनाउनुपर्छ । हरेक दिन जनताले अनाहकमा सडकमा ज्यान गुमाउनुपर्दा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को तपाईंको परिकल्पना कसरी साकार हुन सक्ला ?

Be the first to comment on "सडक सुरक्षासम्बन्धी कान्तिपुरमा बैशाख १६ गते प्रकाशित डिला संग्राैलाकाे विचार : प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट खुलापत्र"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*